केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव का पहला चरण अभी संपन्न हुआ है। श्रीनगर के लाल चौक पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर चल रहा है। ज्यादातर बहसें 25 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के ईर्द-गिर्द ही घूमती दिखती है। लोग क्षेत्र की समस्याओं और प्रत्याशियों के बारे में खुलकर बातें करते हैं, लेकिन छोटे दुकानदारों, कारोबारियों और उद्यमियों के लिए यहां इंटरनेट शट डाउन सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सुस्त इंटरनेट का सीधा असर यहां स्टार्टअप और छोटे कारोबार पड़ रहा है।
बातचीत के दौरान एक दुकानदार कहते हैं, 'जीएसटी और नोटबंदी के बाद अगर कारोबार पर किसी चीज ने सबसे अधिक चोट पहुंचाई है, तो वह है इंटरनेट बंदी। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट कने क्टिविटी ठीक नहीं होने के कारण बहुत से ग्राहकों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। सर्दियों के मौसम में जब पर्यटन उभार पर रहता है, तो ग्राहकों के ऑनलाइन ऑर्डर और सामान की डिलिवरी के लिए हम पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर होते हैं, लेकिन अक्सर इंटरनेट सुस्त होने से सिस्टम हैंग होने के कारण हम ग्राहकों की मांग पूरी नहीं कर पाते।'
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin September 23, 2024 sayısından alınmıştır.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा