बिकने वाली कारों की संख्या देखें तो सीएनजी वाहनों की बिक्री अब पेट्रोल वाहनों की बिक्री का करीब एक तिहाई (30 फीसदी) हो गई है। मारुति सुजूकी 3 कार बेचती है तो उनमें से एक कार सीएनजी वाली ही होती है। अगस्त में कंपनी की कुल कारों में सीएनजी की हिस्सेदारी 34 फीसदी तक पहुंच चुकी थी।
सीएनजी कारों को दमदार रफ्तार मिलने की कई वजहें हैं- नई कारों के सीएनजी मॉडल बाजार में आना, सीएनजी स्टेशनों की तादाद बढ़ना, टाटा मोटर्स का ट्विन सिलिंडर सिस्टम और कैफे मानदंड पूरे करने के लिए कंपनियों का सीएनजी पर जोर देना। कैफे (कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी) मानदंड में कुछ पैमाने बनाए गए हैं, जो किसी कार कंपनी की सभी कारों द्वारा वित्त वर्ष के दौरान उत्सर्जित की जाने वाली कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा तय करते हैं।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin September 26, 2024 sayısından alınmıştır.
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पहले दिन 19 फीसदी चढ़ा स्विगी का शेयर
फूड डिलिवरी कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपये के पार
शीर्ष स्तर से 0% फिसला बाजार
मुद्रास्फीति में तेजी और मजबूत डॉलर ने बढ़ाई चिंता, गिरावट' के दायरे में आया बाजार
'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
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50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।