Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin November 06, 2024 sayısından alınmıştır.
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एकल स्वास्थ्य बीमा का बढ़ा हिस्सा
वित्त वर्ष 2024 के दौरान खुदरा स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (जीडीपीआई) में एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़कर 56 प्रतिशत हो गई है, जो वित्त वर्ष 2018 में करीब 40 प्रतिशत थी।
पांच महीने के निचले स्तर पर अदाणी पोटर्स
मंगलवार को कारोबारी सत्र के दौरान बीएसई पर 5 महीने के निचले स्तर को छू गया और यह 4 फीसदी की गिरावट के साथ 1,296.10 पर आ गया
डॉ. रेड्डीज लैब का शुद्ध लाभ घटा
दवा कंपनी डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (डीआरएल) लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर की दूसरी तिमाही में 9 फीसदी घटकर 1,342 करोड़ रुपये रह गया।
डायरेक्ट प्लान के लिए खर्च रिटर्न का खुलासा करें फंड
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्युचुअल फंडों (एमएफ) के लिए अपने छमाही वित्तीय परिणामों में डायरेक्ट प्लान और रेग्युलर प्लान से संबंधित योजनाओं का अलग-अलग खुलासा करना अनिवार्य बनाया है।
टाइटन कंपनी का शुद्ध लाभ 23 प्रतिशत घटा
वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में टाइटन कंपनी का शुद्ध लाभ एक साल पहले की तुलना में 23.1 प्रतिशत घट गया।
इस साल बढ़ेगा चावल उत्पादन
वर्ष 2024-25 (जुलाई-जून) के लिए मंगलवार को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक अभी समाप्त हुए खरीफ सत्र में चावल का उत्पादन करीब 12 करोड़ टन रहने की संभावना है, जो पिछले सत्र की तुलना में 5.9 प्रतिशत ज्यादा है।
खेत से थाली की यात्रा सुगम बनाती डिजिटल राह
भारत का कृषि क्षेत्र डिजिटल क्रांति की दहलीज पर खड़ा दिख रहा है। डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में पहले ही पैठ बना चुका है।
स्टार्टअप का खुमार और भविष्य की हकीकत
भारत और दुनिया में स्टार्टअप की तेज होड़ के बीच सफलता हासिल करने और अस्तित्व बनाए रखने के लिए कारोबारी हुनर के साथ मूल्यों को संजोना भी बेहद जरूरी है।
चुनौतीपूर्ण है निजी पूंजी जुटाना
अजरबैजान की राजधानी बाकू में आगामी 11 से 22 नवंबर के बीच आयोजित होने जा रहे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन (कॉप29) में जलवायु वित्त तथा इसके लिए राशि जुटाना वार्ताकारों के बीच प्रमुख विषय होगा।
भारत ने आईओसी को सौंपा मेजबानी के लिए आशय पत्र
भारत ने 2036 में होने वाले ओलिंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाते हुए देश की इच्छा व्यक्त करने से संबंधित आशय पत्र अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आईओसी) को सौंप दिया है।
