डीआरआई को कर नोटिस का अधिकार
Business Standard - Hindi|November 08, 2024
राजस्व खुफिया महानिदेशालय (डीआरआई) को उसकी अहम शक्तियां लौटाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि विभाग के अधिकारियों को सीमा शुल्क वसूली के नोटिस जारी करने का अधिकार है।
भाविनी मिश्रा
डीआरआई को कर नोटिस का अधिकार

इसके बाद वेदांत, वोडाफोन आइडिया, अदाणी एंटरप्राइजेज, टीवीएस मोटर, सैमसंग इंडिया, गोदरेज ऐंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग, बीएसएनएल, डायकिन, सोनी इंडिया, कैनन, निकॉन इंडिया और याकुल्ट दानोन जैसी प्रमुख कंपनियों को भेजे गए 20,000 से 23,000 करोड़ रुपये के कर नोटिस दोबारा प्रभावी हो सकते हैं। यह फैसला उन कंपनियों पर तत्काल असर डाल सकता है, जिनका आयात और निर्यात कारोबार काफी अधिक है।

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