
सूत्रों ने संकेत दिया कि नियम इसी महीने के अंत तक प्रकाशित किए जा सकते हैं। हालांकि डीपीडीपी नियमों की अधिसूचना 2025 में जारी की जा सकती है। क्योंकि नियमों के प्रकाशित होने के बाद परामर्श प्रक्रिया शुरू होगी।
डीपीडीपी कानून का उद्देश्य डिजिटल पर्सनल डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करना है। इस कानून को अगस्त 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था मगर यह अभी तक लागू नहीं हो सका क्योंकि इसके नियमों को तैयार करने में काफी समय लग गया। मामले के जानकार एक अधिकारी ने कहा कि 6 महीने से अधिक समय तक डीपीडीपी नियमों के मसौदे में कई बार फेरबदल किया गया।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin November 15, 2024 sayısından alınmıştır.
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फाइनल मैच के लिए विज्ञापन दरों में इजाफा
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भारत के पहुंचने के बाद टेलीविजन पर विज्ञापन दरें आसमान छूने लगी हैं।
फरवरी में ईवी की बिक्री धीमी पड़ी
देश में फरवरी के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री में कुछ चुनौतियों की वजह से सालाना आधार पर 1.9 प्रतिशत और मासिक आधार पर 18.2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह घटकर 1,39,026 रह गई।
महाराष्ट्र सरकार और अदाणी से जवाब मांगा
सर्वोच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार और अदाणी प्रॉपर्टीज से उस याचिका पर जवाब तलब किया जिसमें धारावी स्लम पुनर्विकास परियोजना अदाणी को दिए जाने को चुनौती दी गई है।

सेबी में पारदर्शिता बढाने पर जोर
पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने एक ऐसी व्यवस्था लेकर आने का आज वादा किया जिसमें सेबी बोर्ड के सदस्यों के लिए हितों के टकराव के बारे में जनता को बताना जरूरी होगा।

कार खरीदारों को लुभाने के लिए डिस्काउंट पर जोर
सोमा रॉयचौधरी (बदला हुआ नाम) अपनी 9 साल पुरानी होंडा जैज को बेचकर कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की योजना बना रही हैं। मुंबई की एक फर्म में एचआर एग्जीक्यूटिव सोमा ने कहा, 'मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक बाजार में सुधार नहीं हो जाता और मैं डाउन पेमेंट के लिए अपने कुछ म्युचुअल फंड बेच सकती हूं। इसके अलावा, एक बार जब मेरे पास अप्रेजल लेटर आ जाता है तो मेरे लिए निर्णय लेना आसान हो जाएगा क्योंकि मुझे अपनी अतिरिक्त आय को लेकर ज्यादा स्पष्टता रहेगी।'
अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर नजर
भारत के अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए वार्ता को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बड़े अवसर के रूप में देखता है। भारत की नजर अमेरिका में मोबाइल उपकरण, एयर कंडीशनर, कलर टीवी, वियरेबल और ऑडियो उपकरणों आदि के निर्यात पर है। अभी अमेरिका को होने वाले इन इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में चीन, वियतनाम और मेक्सिको का दबदबा है।
डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में विघटन का दौर
पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति के समर्थन का रुख भारत की मदद कर सकता है लेकिन कारोबारी जंग और वैश्विक संस्थानों को कमजोर बनाना मददगार नहीं होगा। बता रहे हैं अजय छिब्बर

बॉन्ड से भारी राशि जुटा रहीं कंपनियां
अधिक यील्ड के बावजूद बॉन्ड के जरिये रकम जुटाने पर कंपनी जगत का जोर दिख रहा है। फरवरी में कंपनी जगत द्वारा बॉन्ड के जरिये जुटाई गई रकम 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई। मगर जनवरी में यह रकम अपेक्षाकृत कम रही थी क्योंकि भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण बाजार में काफी उतार-चढ़ाव दिखा था।
सरकार को अमेरिकी शल्क के प्रभाव पर दी जानकारी
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा 2 अप्रैल से भारत पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी के बीच एक्सपोर्ट ऐंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक) ने भारतीय निर्यात पर इसके संभावित असर पर चर्चा की है और सरकार को जानकारी दी है।

महिला उद्यमियों की चुनौतियां बरकरार
भारत अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए फिर तैयार है, लेकिन महिलाओं के नेतृत्व वाली तकनीकी स्टार्टअप का परिदृश्य काफी हद तक जस का तस बना हुआ है। हर साल उनकी तादाद घटती जा रही है और महिला के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए रकम जुटाना मुश्किल होता जा रहा है।