आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 2021 में विवादास्पद अदाणी ग्रीन सौर ऊर्जा परियोजना के लिए नियामकीय मंजूरी मांगी थी। मंजूरी इसलिए मांगी गई थी कि उस परियोजना से खरीदी जाने वाली सस्ती बिजली में से 7 गीगावॉट बिजली ग्रामीण इलाकों और कृषि क्षेत्र को मुफ्त दी जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा 2021 से 2024 के बीच आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एपीईआरसी) और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) को दी गई जानकारियों से बिजली बिक्री-खरीद समझौते की शर्तों का पता चलता है। उन शर्तों में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को उस परियोजना से 9 घंटे मुफ्त बिजली मिलेगी। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने भी उन प्रस्तुतियों और नियामकीय आदेशों को देखा है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin December 04, 2024 sayısından alınmıştır.
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