वृद्धि और महंगाई में नाजुक संतुलन

अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ने के बावजूद दर कटौती का दौर जल्द शुरू होता नहीं दिखता। बता रहे हैं एम गोविंद राव

- एम गोविंद राव

पिछले तीन साल के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8 प्रतिशत सालाना से ऊपर की वृद्धि हासिल करने के बाद अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में केवल 5.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर पाई। पिछली सात तिमाहियों में यह वृद्धि का सबसे कम आंकड़ा रहा। इस तिमाही में आर्थिक सुस्ती का अंदाजा तो लगाया जा रहा था मगर इतनी सुस्ती का अनुमान तो बाजार भी नहीं लगा पाया था। लगभग उसी समय अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण मुद्रास्फीति की दर 6 प्रतिशत के सहज दायरे से ऊपर निकल गई।

खाद्य मूल्यों में लगातार उछाल ने मुख्य मुद्रास्फीति पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए हैरत नहीं हुई, जब राजनीतिक हलकों से दर कटौती का इशारा आने के बाद भी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मुख्य मुद्रास्फीति लक्ष्य पर ही ध्यान दिया और दरें जस की तस रखीं। दूसरी तिमाही में मंद वृद्धि से प्रश्न उठता है कि यह एकबारगी फिसलन थी या लगातार तिमाहियों में वृद्धि दर घटते रहने से मान लिया जाए कि बुनियादी तौर पर मंदी आ रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में केवल 6 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है और अगली दो तिमाहियों में इसके रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। इसके बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक ने वृद्धि का अपना अनुमान 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया।