यूएस फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख के कारण यूएस की 10 वर्षीय यील्ड बढ़ गया। यूएस फेडरल रिजर्व ने कैलेंडर वर्ष 2025 के संशोधिन दिशानिर्देश में संभावित कटौती को घटाकर 50 आधार अंक कर दिया जबकि यह पहले 100 आधार अंक था।
भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूतियां 6.78 प्रतिशत पर बंद हुईं जबकि अमेरिका की 10 वर्षीय ट्रेजरी 4.54 प्रतिशत के करीब कारोबार कर रही थीं। हालिया समय में इन दोनों के बीच अंतर 224 आधार अंक हो गया है और यह 1 अप्रैल, 2005 के बाद सबसे कम है।
Bu hikaye Business Standard - Hindi dergisinin December 20, 2024 sayısından alınmıştır.
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बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर नजर
भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए गुरुवार को कहा कि उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी ढाका में अंतरिम सरकार की है।
हरिवंश ने नोटिस को किया खारिज
धनखड़ को पद से हटाने की मांग
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जितनी देर पिक्चर देखें बस उतना ही पैसा दें
भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर थियेटर में 'फ्लेक्सी शो' मॉडल की पेशकश करने जा रही है। इस मॉडल के तहत दर्शकों को यह सुविधा मिलेगी कि वे जो देखेंगे उसी के लिए ही उन्हें भुगतान करना होगा। यानी दर्शकों को यह छूट होगी कि वे सिनेमा देखने के दौरान किसी भी वक्त वहां से निकल सकेंगे और उतने ही समय के लिए उन्हें भुगतान करना होगा जितनी देर उन्होंने फिल्म देखी है।
दाम घटने से नाराज नासिक के किसान
दाम घटने से नासिक में किसानों ने रोकी प्याज की नीलामी
बॉन्ड में घट सकती है एफपीआई की आवक
अमेरिका की 10 वर्षीय यील्ड और भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूतियों की यील्ड में अंतर दो दशक के निचले स्तर पर आ गया है। अर्थशास्त्रियों और मार्केट के विशेषज्ञों के अनुसार इससे भारत सरकार की ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। इससे भारत से विदेश को धन प्रवाह तक बढ़ सकता है।
राज्यों के वित्तमंत्रियों से बजट पर आज बात करेंगी वित्त मंत्री
राज्यों के हालिया चुनावों के परिणाम आने के राजनीतिक परिणाम आने के कारण इस बजट परामर्श का विशेष महत्त्व
मध्यस्थों को मिलेगी राहत!
शनिवार को होने जा रही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 55वीं बैठक में ब्रोकरों, एजेंटों और ऑनलाइन बोली पोर्टलों जैसे कुछ मध्यस्थों को राहत मिल सकती है, जिनकी सेवाएं प्राप्त करने वाले भारत के बाहर होते हैं। परिषद ऐसे मध्यस्थों को निर्यातक के रूप में वर्गीकृत कर शूल्य दर में रख सकती है।
एथेनॉल पर चीनी निर्यात निर्भर
सत्र 2024-25 में भारत के पास निर्यात के लिए 10 लाख टन अधिशेष चीनी हो सकती है लेकिन एथेनॉल की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद ही विदेश में चीनी की खेप भेजे जाने के बारे में अंतिम निर्णय किया जा सकता है।
