वर्ष 2025 में कैसे हो खपत पर बातचीत?

वर्ष 2024 में देश के भीतर घरेलू उपभोग की स्थिति पर गरमागरम और गहन चर्चा देखने को मिली।

- रमा बीजापुरकर

अर्थशास्त्री, शेयर बाजार विश्लेषक, मीडिया और बाजार के जानकार अपने-अपने नजरिये से इस बारे में बात करते रहे। पहले से ही मौजूद भ्रम को आंकड़ों ने और बढ़ा दिया, जब उन्होंने विरोधाभासी संकेत देने शुरू किए। मसलन वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह बढ़ा मगर शेयर बाजार में सूचीबद्ध एफएमसीजी (रोजमर्रा की खपत का सामान बनाने वाली) कंपनियों के राजस्व में बढ़ोतरी का आंकड़ा निराश करने वाला रहा। स्वास्थ्य एवं दूरसंचार का प्रदर्शन ठीकठाक रहा, दोपहिया उद्योग के पास भी शिकायत के लिए बहुत कुछ नहीं था, कुछ श्रेणियों में नए उत्पाद के बजाय इस्तेमालशुदा (सेकंड हैंड) उत्पाद की बिक्री ज्यादा देखी गई और एक ही क्षेत्र की कंपनियों के प्रदर्शन में इतना अंतर रहा कि उद्योग की औसत वृद्धि के आंकड़े बेमानी हो गए।

भारत के बारे में ज्यादातर सवालों के जवाब छिटपुट ब्योरे को एक साथ रखने पर मिल जाते हैं मगर खपत की चर्चा में इस मामले में कम धीरज दिखा। न ही असल समस्या को ईमानदारी से जांचने की कोशिश की गई जैसे निजी निवेश में सुस्ती की असली वजह मांग में कमी ही है या नहीं। चूँकि लगता है कि 2025 में भी खपत में कमी की वजहों पर चर्चा जारी रहेगी, इसलिए नए वर्ष के संकल्पों की तरह इसे और भी सार्थक बनाने के लिए सुझावों की एक सूची दे रही हूँ।