ये संसद का मुद्दा, इसे न सुनें: केंद्र फैसला करना हमें न बताएं: सीजेआई

समलैंगिक विवाह • सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का पहला दिन

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों वाली संविधान पीठ ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए दायर 21 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एसआर भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने चर्चा की कि क्या जेंडर किसी व्यक्ति के जैविक लिंग से परे भी विस्तारित होता है? चीफ जस्टिस ने मौखिक टिप्पणी की कि जेंडर की अवधारणा यह नहीं है कि आपके जननांग कहां है। यह उससे अधिक जटिल है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि इस मुद्दे को तय करने का अधिकार विधायिका का है। अदालत इसे नहीं सुने। कुछ लोगों के जिरह में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि वे अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोर्ट को पहले यह तय करना चाहिए कि क्या वह इस मुद्दे पर सुनवाई कर सकती है या नहीं। इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि आप हमें नहीं बता सकते कि फैसला कैसे करना है। हम सही वक्त पर आपको भी सुनेंगे। पहले हम याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनना चाहते हैं। उन्हें अपने तर्क रखने दें।

यह है मामला • दो समलैंगिक जोड़ों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने और उन्हें बच्चा गोद लेने का हक देने संबंधी मांग को लेकर याचिका दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2022 में केंद्र से जवाब मांगा था। इसके बाद संविधान पीठ का गठन किया था।