राज्य में पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों पर लगेगा 50 हजार रुपए का जुर्माना, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

मुंबई में परियोजना प्रभावितों को फ्लैट उपलब्ध कराने नीति को मंजूरी

राज्य सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हुआ कि अगर राज्य में कोई भी पेड़ों की अवैध कटाई करते हुए पाया गया तो उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही पेड़ को काटने में इस्तेमाल किए गए उपकरणों को भी सरकार जब्त कर लेगी। पेड़ों की अवैध कटाई का मामला हाल ही में हुए विधानमंडल के मानसून सत्र में भी उठा था, जिसको लेकर वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने पिछले 60 साल से चले आ रहे कानून में बदलाव करने की बात कही थी। फिलहाल राज्य में पेड़ों की अवैध कटाई पर सिर्फ एक हजार रुपए का ही जुर्माना वसूला जाता है।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने आत्महत्या प्रभावित जिलों में महत्वाकांक्षी वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है। 87 हजार 342 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना से करीब चार लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी।

मुंबई में परियोजना प्रभावितों को फ्लैट उपलब्ध कराने नीति को मंजूरी