आंतरिक सुरक्षा को लेकर विजन 2047 के लक्ष्यों पर मुख्यमंत्रियों व राज्यों के गृह मंत्रियों संग चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें जमीन पर उतारने की जरूरत बताई है। उनके अनुसार आंतरिक सुरक्षा सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि इसका असर थाने तक दिखना चाहिए। उन्होंने विजन 2047 के लिए राज्यों को लक्ष्य निर्धारित करने, उसके लिए कार्ययोजना बनाने व उसकी वार्षिक समीक्षा की सलाह दी।
Bu hikaye Dainik Jagran dergisinin October 29, 2022 sayısından alınmıştır.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Giriş Yap
Bu hikaye Dainik Jagran dergisinin October 29, 2022 sayısından alınmıştır.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Giriş Yap
पुराने लोन के टाप-अप पर लगेगी लगाम
इस तरह के कर्ज वितरण से बढ़ रहा वित्तीय जोखिम, आरबीआइ ने जारी किया नए साल का एजेंडा
आर्थिक उदारीकरण के जनक के साथ ही सौम्य स्वभाव के लिए भी थे विख्यात
लगातार दो बार गठबंधन सरकार चलाने वाले पहले नेता के रूप में भी जाने जाएंगे
संभल में पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी की भी जल्द होगी सफाई
डीएम ने कहापृथ्वीराज चौहान से जुड़े स्मारक का भी कराया जाएगा जीर्णोद्वार
चुनाव में राजग एकजुट होकर करेगा प्रचार
चंद्रबाबू नायडू, कुमार स्वामी समेत तमाम नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए दी सहमति
औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याएं हों दूर
उद्यमी बोले, सरकार का साथ व माहौल मिले तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था को उड़ान देने को हैं तैयार
सुबह रहा कोहरा, आज वर्षा के आसार
अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक सेल्सियस होने से रही गर्माहट
सीएम आवास पर खर्च की होगी जांच
आबकारी नीति घोटाले के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने नई मुश्किल
आचार संहिता से पहले 11 आइपीएस व दानिप्स अधिकारियों के हुए तबादले
तीन जिले के डीसीपी बदले, भीष्म सिंह को मिली उत्तरपश्चिम जिले की जिम्मेदारी
आप के खिलाफ भाजपा ने किया प्रदर्शन
महिलाओं को धोखा देने का लगाया आरोप
15 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को आयकर में मिल सकती है बडी राहत
एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में हो सकता है एलान, फिलहाल आयकरदाताओं के पास है दो कर प्रणालियों का विकल्प