इसमें लोकसभा के साथ ही दिल्ली सहित अन्य राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के कानून बन जाने से दिल्ली विधानसभा की तस्वीर भी बदल जाएगी, क्योंकि इससे महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। अभी 12 प्रतिशत से भी कम महिला विधायक हैं। इसका कारण राजनीतिक दलों द्वारा इनकी नेतृत्व क्षमता को नकारना है।
Bu hikaye Dainik Jagran dergisinin September 20, 2023 sayısından alınmıştır.
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