तीन साल से क्या कर रहे थे राज्यपाल

तमिलनाडु में विधेयकों को मंजूरी नहीं देने और मामला लटकाए रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर उठाया सवाल

• शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई एक दिसंबर तक के लिए टाली 
• केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्यपाल सचिवालय को जारी किया नोटिस

राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी नहीं देने और मामला लटकाए रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिर सवाल उठाया। शीर्ष अदालत से नोटिस जारी होने के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल के सक्रिय होने पर पीठ ने कहा कि हमारा आदेश 10 नवंबर का था और राज्यपाल ने 13 नवंबर को विधेयकों का निपटारा किया।इसका मतलब है कि कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई। विधेयक 2020 से लंबित थे। राज्यपाल तीन साल से क्या कर रहे थे? पीठ ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों आना चाहिए। हालांकि, बाद में कोर्ट ने विधानसभा द्वारा 10 विधेयक दोबारा पारित कर मंजूरी के लिए भेजे जाने की बात पर मामले में आगे राज्यपाल के फैसले का इंतजार करने के लिए तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई एक दिसंबर तक के लिए टाल दी। केरल के मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केरल में राज्यपाल पर विधेयकों को मंजूरी नहीं देने और लटकाए रखने का आरोप लगाने वाली केरल सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार और राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले को 24 नंवबर को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश देते हुए अटार्नी जनरल से सुनवाई में मदद करने का अनुरोध किया है।

ये आदेश प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने तमिलनाडु और केरल सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिए। दोनों राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्यपाल पर विधेयकों को लटकाए रखने और मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया है। दोनों याचिकाएं सोमवार को प्रधान न्यायाधीश की पीठ में सुनवाई के लिए लगी थीं।