ईवी को प्रोत्साहन के लिए सरकार लाएगी नई नीति

सभी कंपनियों को मिलेगा समान अवसर, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को नहीं दी जाएगी अलग से छूट

• 1.02 प्रतिशत थी ईवी की हिस्सेदारी कुल आटोमोबाइल बिक्री में वर्ष 2021 में
• 6.38 प्रतिशत हो गई ईवी की हिस्सेदारी कुल आटोमोबाइल बिक्री में वर्ष 2023 में

फेम-3 में दोपहिया वाहन और बस के साथ ट्रक व अन्य कमर्शियल वाहनों की बिक्री पर भी दी जा सकती है सब्सिडी

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए अलग से मैन्यूफैक्चरिंग नीति लाने जा रही है। यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए पहले से चल रही फास्टर एडाप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग आफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) स्कीम से अलग होगी। सरकार नई नीति लाकर ईवी मैन्यूफैक्चरिंग की सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी टेस्ला और वियतनाम की ईवी कंपनी विनफास्ट को भारत में निवेश के लिए लाना चाहती है। इस दिशा में भारी उद्योग मंत्रालय और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) मिलकर नीति तैयार कर रहे हैं।