शहरों में घर खरीदें या बनाएं, सरकार तैयार

किराए से मिलेगी आजादी, झुग्गी, चाल, अनधिकृत कालोनी वाले लोग भी आएंगे योजना के दायरे में

- मनीष तिवारी

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले पांच वर्षों में छतविहीन दो करोड़ और परिवारों को पक्के आवास और शहरों में अपने ठिकाने के लिए भंवर में फंसे मध्यम वर्ग के लिए नई आवासीय योजना पर आगे बढ़ने का एलान कर केंद्र सरकार ने आम चुनाव के पहले शहरों और गांवों की बड़ी आबादी को अपनी ओर आकर्षित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरों में किराए पर रह रहे लोगों के साथ ही झुग्गी-झोपड़ियों में गुजर-बसर करने वालों की पीठ पर यह एलान करते हुए हाथ रखा कि उन्हें अपना घर हासिल करने में पूरी मदद दी जाएगी।

इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही कर चुके हैं, जिसके लिए नियम-कायदे तय किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट भाषण के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने संकेत दिए कि यह कम ब्याज दर वाले लोन पर आधारित योजना हो । सकती है। शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी पिछले माह कह चुके हैं कि जैसे ही इस योजना की नियम-शर्तें तय हो जाती हैं, इसके क्रियान्वयन में किसी तरह की देरी नहीं होगी।