धर्मनिरपेक्ष रंग देने के लिए विरोध स्थलों को दिया गया था हिंदू नाम : हाई कोर्ट

कोर्ट ने आरोपित सलीम की नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए की टिप्पणी

• कहा, मौजूद सामग्री से पता चला है कि सलीम सह साजिशकर्ता होने के साथ किया है अपराध

• सलीम उस बैठक का हिस्सा था, जिसमें हिंसा के लिए हथियार की व्यवस्था पर हुई थी चर्चा

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दिल्ली दंगा से जुड़ी बड़ी आपराधिक साजिश रचने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणियां करते हुए आरोपित सलीम मलिक उर्फ मुन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष रूप देने के लिए विरोध स्थलों को धर्मनिरपेक्ष या हिंदू नाम दिए गए थे और साजिशकर्ताओं का उद्देश्य विरोध प्रदर्शन को चक्का जाम तक बढ़ाना और एकत्र भीड़ को हिंसा में शामिल करना था। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत निश्चित तौर पर देश के नागरिकों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन यह शांतिपूर्ण तरीके से और हिंसा का सहारा लिए बिना होना चाहिए। अदालत ने कहा कि सलीम मलिक उस बैठक का हिस्सा था, जिसमें हिंसा व आगजनी के साथ ही धन जुटाने से लेकर लोगों को मारने के लिए हथियार व पेट्रोल बम की व्यवस्था व संपत्ति व सीसीटीवी को नुकसान पहुंचाने की भी चर्चा हुई थी।