भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण से बढ़ रहे जल माफिया

अवैध कालोनियों में पाइपलाइन के बावजूद नहीं होती है पानी आपूर्ति, बोरवेल से मिलने वाले पानी पर निर्भर हैं लाखों लोग

- संतोष कुमार सिंह

आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का दावा है कि राजधानी में 93 प्रतिशत से अधिक घरों में नल से पानी की आपूर्ति होती है, परंतु जमीनी सच्चाई इससे अलग है। कई अनधिकृत कालोनियों के लोग घर में नल से जल पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में नल से जल नहीं पहुंचता हैं, वहां जल बोर्ड के टैंकर या बोरवेल से निश्शुल्क पानी आपूर्ति का प्रविधान है, परंतु इसका सही तरह से पालन नहीं हो रहा है। एक तो टैंकर की कमी है, दूसरा उनकी सही तरह से निगरानी भी नहीं होती है। बोरवेल की भी निगरानी नहीं होती है। इस स्थिति का लाभ जल माफिया उठा रहे हैं। लोग पीने व अन्य जरूरत के लिए पानी खरीदने को मजबूर हैं। वहीं, केंद्र सरकार की 'हर घर नल सेजल' योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, दिल्ली में शहरीकृत सारे गांव निगम के क्षेत्र में आते हैं। इसलिए राजधानी के लोगों को केंद्र इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।

अवैध कालोनियों से टैंकर माफिया की चांदी : सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार ने वर्ष 2020 में तीन वर्षों के अंदर सभी घरों में पाइपलाइन से शुद्ध जल पहुंचाने की घोषणा की थी। यह लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। इसका एक कारण अवैध कालोनियों की संख्या बढ़ना है। वर्ष 2014 में 1,642 अनधिकृत कालोनी थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 1,797 हो गई है। इनमें से 97 वन क्षेत्र व अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित हैं और जल बोर्ड को पाइपलाइन बिछाने की अनुमति नहीं मिल सकी है। इस कारण यहां के लोग पूरी तरह से अवैध टैंकर और बोरवेल से मिलने वाले पानी पर निर्भर हैं।