वैश्विक मंदी की आहट और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 7.2 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर के अपने पूर्वानुमान को कायम रखा है। पिछले तीन दिनों से मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक चल रही थी। बैठक समाप्त होने के बाद गुरुवार को आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि छह सदस्यों वाली समिति के चार सदस्यों ने रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत ही रखने का फैसला किया। लगातार दूसरी बैठक में एमपीसी सदस्य डा. आशिमा गोयल और प्रोफेसर जयंत आर वर्मा ने कटौती के लिए मतदान किया। प्रोफेसर वर्मा ने फरवरी 2024 में होने वाली बैठक में भी दरों में कटौती की वकालत की थी।
Bu hikaye Dainik Jagran dergisinin August 09, 2024 sayısından alınmıştır.
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