नागरिक को दर-दर नहीं भटकने दिया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मनीष सिसोदिया को फिर ट्रायल कोर्ट भेजना सांप-सीढ़ी खिलाने जैसा होगा

• शीर्ष न्यायालय ने त्वरित न्याय के अधिकार पर दिया जोर, कहासंविधान प्रदत्त जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार बेहद पवित्र

• ट्रायल में देरी के लिए मनीष सिसोदिया को ही जिम्मेदार बताने की ईडी और सीबीआइ की दलील भी खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को जमानत देने वाले आदेश में आरोपित को बिना ट्रायल के लंबे समय तक जेल में रखने और जमानत के लिए बार-बार एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर लगवाने पर नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणियां कीं। शीर्ष अदालत ने इसे न्याय का मजाक बताते हुए कहा कि संविधान में मिला जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार बहुत पवित्र अधिकार है, इसके लिए नागरिक को दर-दर नहीं भटकने दिया जा सकता।