दोषी है तो भी कानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं गिरा सकते किसी का घर : सुप्रीम कोर्ट

बुलडोजर एक्शन : शीर्ष अदालत ने किया स्पष्ट, अवैध निर्माण को नहीं देंगे संरक्षण

विभिन्न राज्यों में प्रशासन द्वारा आरोपितों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल किए। पूछा- कानून में तय प्रक्रिया का पालन किए बगैर या सिर्फ अभियुक्त होने पर किसी का घर कैसे ढहाया जा सकता है? बगैर नोटिस दिए आरोपितों के घर ढहाने की शिकायत पर शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर वह दोषी भी है तो भी कानून उसका घर नहीं ढहाया जा सकता। साथ ही इस संबंध में पूरे देश के लिए दिशानिर्देश जारी करने का संकेत देते हुए सभी पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं। हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी ढंग से निर्माण ढहाए जाने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कानून की तय प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाती है। किसी अपराध में आरोपित होना कभी भी अचल संपत्ति के ध्वस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता। मामले में 17 सितंबर को फिर सुनवाई होगी।