अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण मात्रात्मक आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए

उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण पर कहा

शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों को कोटा के भीतर कोटा देने के लिए अनुसूचित जातियों (एससी) का उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है

राज्य उप-वर्गीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है लेकिन उसे यह राज्य की सेवाओं में पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के स्तर से संबंधित मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर करना चाहिए।