छग सरकार ने तय की सीबीआई की लिमिट, कर्मियों के खिलाफ लिखित अनुमति के बिना जांच भी नहीं
Hari Bhoomi|September 23, 2024
छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों के खिलाफ अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी मामले में अपराध दर्ज करना तो दूर, जांच भी नहीं कर पाएगी।
छग सरकार ने तय की सीबीआई की लिमिट, कर्मियों के खिलाफ लिखित अनुमति के बिना जांच भी नहीं

Bu hikaye Hari Bhoomi dergisinin September 23, 2024 sayısından alınmıştır.

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छत्तीसगढ़ के शिक्षामंत्री से इस्तीफा देकर वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचे तो उनके विधायी अनुभवों का ही कमाल है कि पहले ही सत्र से उन्होंने छत्तीसगढ़ से संबंधित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के समक्ष संसद में सवालों की झड़ी लगा दी।

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