प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अब सरकार नहीं कर सकती कब्जा

सुप्रीम फैसलाः निजी स्वामित्व वाली सभी संपत्तियां सामुदायिक संसाधन नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि निजी स्वामित्व वाली सभी संपत्तियां सामुदायिक संसाधन नहीं मानी जा सकतीं। सरकार आम लोगों की भलाई के लिए इन पर कब्जा नहीं कर सकती। इधर, एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इससे यूपी के मदरसा में पढ़ने वाले 17 लाख बच्चों को राहत मिल गई।

सुप्रीम कोर्ट ने 7:2 के बहुमत के फैसले में मंगलवार को कहा कि संविधान के तहत सरकारों को 'आम भलाई' के लिए निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है। हालांकि, भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सरकारें कुछ मामलों में निजी संपत्तियों पर दावा कर सकती हैं।