दिल्ली में दुकानों की सील हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये दुकानें वर्षों से सील थीं। साथ ही अब कन्वर्जन शुल्क, पार्किंग और अन्य कारणों से दुकानों को सील करने के लिए संपत्ति मालिकों को नोटिस भी नहीं भेजा जाएगा।
एकीकृत दिल्ली नगर निगम के बजट को लेकर बुधवार को विशेष बैठक में संपत्तियों को डी-सील करने और नोटिस नहीं भेजने संबंधी चार प्रस्तावों को महापौर शैली ओबरॉय ने मंजूरी प्रदान कर दी। चारों प्रस्तावों में निगमायुक्त को आदेश दिए गए हैं कि सील पड़ी संपत्तियों को डी-सील किया जाए और शुल्क संबंधी नोटिस न भेजें।
Bu hikaye Hindustan Times Hindi dergisinin March 30, 2023 sayısından alınmıştır.
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