माननीयों को घूसखोरी का कोई विशेषाधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने संसद और विधानसभाओं में रिश्वत लेकर वोट या भाषण देने वाले सांसदों और विधायकों को आपराधिक मुकदमों से मिलने वाली छूट सोमवार को खत्म कर दी। अदालत ने कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में सांसदों को संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है।

1998 का फैसला पलटा : मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात जज की पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में 1998 में पारित सुप्रीम कोर्ट के पांच जज के बहुमत से पारित फैसले को पलट दिया। उक्त फैसले में सांसदों और विधायकों को रिश्वत लेकर सदन में वोट करने पर आपराधिक मुकदमे से छूट थी।