कोर्ट नहीं, केजरीवाल तय करें

हाईकोर्ट की टिप्पणीः मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या छोड़ेंगे यह उनका निजी फैसला होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि धनशोधन मामले में जेल में रहते हुए केजरीवाल यदि मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं तो यह उनका खुद का निर्णय है। कानून इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने मामले पर बहस के दौरान अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि कई बार राष्ट्रीय हित को निजी हित के ऊपर तरजीह देनी होती है। लेकिन इसका निर्णय खुद वह व्यक्ति कर सकता है, जिसके अंतर्गत इस पर फैसला करना होता है। पीठ ने कहा कि हमारा काम राज्य का प्रशासन चलाना नहीं है। यदि याचिकाकर्ता को इस पर कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति के साथ उपराज्यपाल से संपर्क कर सकता है। यह याचिका यहां विचार योग्य नहीं है।