अरावली में नई खनन गतिविधियां नहीं होंगी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अरावली को संरक्षित किया जाना चाहिए और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को अगले आदेश तक पहाड़ी श्रृंखला में खनन गतिविधियों के लिए अंतिम अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि उसके आदेश को किसी भी तरह से वैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए जो पहले से ही वैध परमिट और लाइसेंस के अनुसार किए जा रहे हैं।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. एस. ओका की पीठ ने कहा कि हम यह आदेश सभी चार राज्यों (जिनसे होकर यह पर्वत श्रृंखला गुजरती है) के लिए पारित कर रहे हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल अरावली पहाड़ियों और इसकी पर्वतमालाओं में खनन तक ही सीमित है।