नेम प्लेट के आदेश पर रोक

सुप्रीम फैसलाः कांवड़ मार्गों की दुकानों पर नाम लिखने के मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा

03 याचिकाएं दायर कर नेम प्लेट के आदेश को चुनौती दी थी

05 हजार रुपये तक ना लगाने की बात कोर्ट को बताई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांवड़ मार्ग पर खानपान और फलों की दुकानों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए जारी निर्देशों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि भोजनालय यह बता सकते हैं कि वे किस प्रकार का भोजन (शाकाहारी या मांसाहारी) परोस रहे हैं।

मजबूर नहीं किया जा सकता: न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश सरकार को इसलिए नोटिस जारी किया गया क्योंकि उज्जैन नगर निगम ने भी ऐसा निर्देश जारी किया है। पीठ ने कहा कि कहा कि वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देशों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझती है। जस्टिस रॉय ने कहा कि खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को नाम या पहचान प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।