फैसलाः खनिज संपदा वाली भूमि पर कर वसूलना राज्यों का हक

09 जजों की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर अपना फैसला सुनाया

- प्रभात कुमार

सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राज्यों को खान एवं खनिज संपदा वाली जमीन पर कर लगाने का अधिकार है। संविधान पीठ ने बहुमत से पारित फैसले में कहा कि केंद्रीय कानून यानी खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) राज्यों को कर लगाने की शक्ति को सीमित नहीं करता है।