'एक देश एक चुनाव' से लोकतंत्र सशक्त होगा

देश में विकास और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, संविधानिक प्रावधानों के संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की जरूरत

एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगुवाई वाली समिति ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें समिति ने कहा है कि 'लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव एक साथ कराए जाने से देश में विकास और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलने के साथ ही लोकतांत्रिक की नींव और मजबूत होने के साथ ही 'इंडिया, यानी 'भारत' की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी।'

समिति ने इस सिफारिश को लागू करके, देश में सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन करने की भी सिफारिश की थी और इनमें से अधिकांश संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी।