राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता देखेगी संविधान पीठ

नया कानून लंबित होने की केंद्र की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

राजद्रोह की धारा 124ए की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई अब कम से कम पांच जजों की संविधान पीठ करेगी । प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया। पीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार की मांग को भी ठुकरा दिया।

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अदालत तय करे कि क्या इस मामले को संविधान पीठ में भेजना चाहती है? अटार्नी जनरल आर वेकेंटरमणी ने कहा था कि एक नया कानून लंबित है तो प्रधान न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि इसमें क्या कहा गया है।

पीठ ने इस आधार पर वृहद पीठ को मामला सौंपने का फैसला टालने के केंद्र के अनुरोध को खारिज कर दिया कि संसद दंड संहिता के प्रावधानों को फिर से लागू कर रही है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह तो और बुरा है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि नया कानून लागू हो जाता है तो यह भविष्य के मामलों के लिए होगा।