कालेजियम की 70 सिफारिशें अटकीं

न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है।

उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में 'देरी' पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि कालेजियम की 70 सिफारिशें अब भी सरकार के पास अटकी हुई हैं। अदालत ने अटार्नी जनरल से इस मुद्दे को हल करने के लिए उनके कार्यालय का उपयोग करने को कहा। 

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ द्वारा मामला उठाए जाने के बाद अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए लंबित सिफारिशों पर निर्देश लेने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। शीर्ष अदालत बंगलुरु की 'एडवोकेट्स एसोसिएशन' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2021 के फैसले में अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा का कथित तौर पर पालन नहीं करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी।