उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के संरक्षण वाले मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को वर्ष 2012 में पट्टे पर दी गई करोड़ों रुपए की 41 हजार वर्ग फुट ज्यादा जमीन को शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में वापस लेने के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगा दी। राज्य सरकार का यह फैसला जाली जन्म प्रमाणपत्र मामले में इस वक्त जेल में बंद आजम खां के लिए एक और बड़ा झटका है।
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे पर दी गई 41,181 वर्ग फुट जमीन जिन शर्तों पर दी गई थी, उनका उल्लंघन किया गया । खास तौर से यह जमीन विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए दी गई थी, लेकिन उस पर एक राजनीतिक दल का कार्यालय बना दिया गया। लिहाजा मंत्रिमंडल ने वह भूमि अब वापस लिए जाने का निर्णय लिया है।
Bu hikaye Jansatta dergisinin November 01, 2023 sayısından alınmıştır.
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सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में प्रवेश के प्रयासों की संख्या कम करने के खिलाफ याचिकाओं पर यह आदेश दिया। शीर्ष अदालत दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें से एक 22 अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई थी। यह फैसला छात्रों के हित में और एक नीतिगत निर्णय के तहत लिया गया है।
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अरविंद ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि इनके लिए अपने घर के बाहर एक टेंट लगवा देता हूं, जहां भाजपा स्थायी रूप से 100-200 लोगों को बैठा दे और रोज केवल अपने धरने का बैनर बदल लिया करें।
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भाजपा नेता राम माधव ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षा में सबसिडी व्यवस्था होने से औसत दर्जे के इंजीनियरिंग स्नातक पैदा हो रहे हैं, लिहाजा बाजार की ताकतों को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में काम करने की मंजूरी दी जानी चाहिए।
