रैपिड रेल को पैसा नहीं दिया तो विज्ञापन बजट रोक देंगे

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, कहा

पीठ ने दिल्ली सरकार के रुख पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार के विज्ञापन के खर्च को परियोजना के लिए स्थानांतरित करने का आदेश भी दे दिया। अलबत्ता यह भी कहा कि उनका यह आदेश एक हफ्ते तक लंबित रहेगा और अगर इस दौरान सरकार ने बजट आबंटित नहीं किया तो उनका यह आदेश लागू हो जाएगा।

रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (रैपिड रेल) परियोजना के लिए फंड आबंटित करने का वादा पूरा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने माना कि दिल्ली सरकार अपने ही वादे का उल्लंघन कर रही है।