दिल्ली की कच्ची कालोनियां बनेंगी पक्का चुनावी कार्ड

कच्ची कालोनियों को एक बार फिर संसद ने बड़ी राहत दी है।

ये राहत 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के लिए बड़ा कार्ड बन सकता है। यहीं वजह है कि केंद्र सरकार की मंजूरी से पहले ही दिल्ली सरकार भी इस दिशा में कड़े कदम उठा चुकी है। हाल ही में विधानसभा से पारित किए गए बजट में भी इसके लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं ताकि इन कालोनियों के फंसे कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।

कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के लिए ये कालोनियां बड़ा वोट बैंक साबित हुआ है। इस वोट बैंक का सबसे ज्यादा असर सबसे अधिक दक्षिण, पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम सीटों पर है। आने वाले दिनों में राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपना बड़ा हथियार बना सकते हैं। हालांकि अब तक तय रणनीति के मुताबिक इन कालोनियों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराकर इन कालोनियों को कच्ची से पक्की कालोनी का दर्जा दिया जाना था। इस पहल में अब तक राज्य सरकार नाकाम साबित हुई है और एक बार फिर से इन कालोनियों में काम के लिए अधिक समय लगने की अपील के आधार पर फिर से नया संशोधन विधेयक संसद से पारित किया गया है।