सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के इलाज से जुड़ी योजना 'फरिश्ते दिल्ली के' को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर उसने याचिका के जरिए कोर्ट को गुमराह किया होगा, तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
दरअसल, दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के दफ्तर पर फंड जारी करने में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया है। जवाब में उपराज्यपाल कार्यालय ने कोर्ट में बताया कि उन्हें इस मामले में बेवजह घसीटा गया है। जबकि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। इस योजना पर फैसला दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की कमेटी करती है।
Bu hikaye Jansatta dergisinin January 06, 2024 sayısından alınmıştır.
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