- महाकुंभ के लिए 2,500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1,750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें भाजपा सरकार ने प्रदेश के धार्मिक शहरों के विकास के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के अलावा महिलाओं, युवाओं और किसानों के कल्याण का भी ख्याल रखा गया है।
Bu hikaye Jansatta dergisinin February 06, 2024 sayısından alınmıştır.
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अंडर 19 : श्रीलंका को हराकर भारत एशिया कप के फाइनल में
आयुषी ने चार ओवर में दस रन देकर चार विकेट लिए
भारत-अमेरिका रक्षा संबंध मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने कहा
बाजार में लगातार पांचवें दिन गिरावट, सूचकांक 1,176 अंक टूटा
वैश्विक बाजारों में कमजोरी के बीच घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला लगातार पांचवें दिन शुक्रवार को भी जारी रहा और भारी बिकवाली के असर में दोनों मानक सूचकांक करीब 1.5 फीसद तक टूट गए।
विपक्ष ने विजय चौक से संसद तक मार्च किया, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की
कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन के कुछ अन्य घटक दलों के नेताओं ने बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई 'अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया।
फिर दमघोंटू हुई हवा, वायु गुणवत्ता 'गंभीर'
राजधानी में हवा की दिशा बदलने से वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बरकरार है। दिल्ली की फिर दम घोंटने लगी है।
बर्क के घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर चला बुलडोजर
बिजली विभाग सांसद पर बिजली चोरी के आरोप में 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और इस कारण से उनके आवास की बिजली भी काट दी है।
जीएसटी परिषद की बैठक आज, सिगरेट- तंबाकू पर 35% कर संभव
महंगी कलाई घड़ियों, जूतों और परिधानों पर कर की दर बढ़ाने पर भी हो सकता है फैसला।
गैस टैंकर से भिड़ा ट्रक, रिसाव से लगी आग, 11 की मौत; 35 झुलसे
जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण हादसा
दो घायल सांसदों के बयान दर्ज करेगी पुलिस, राहुल से हो सकती है पूछताछ
संसद की देहरी पर धक्का-मुक्की का मामला
आंबेडकर पर गरमागरमी के साथ समाप्त हुआ शीतकालीन सत्र
संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाबासाहेब आंबेडकर के मुद्दे पर गरमागरमी के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में हंगामे के बीच 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' संबंधी विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को सौंपने का प्रस्ताव पारित किया गया। लोकसभा से इस समिति में 27 सदस्यों को नामित किया गया है।