दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) से पूछा कि एक 'सत्तारूढ़ ' राजनीतिक दल दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति कैसे मांग सकता है जबकि किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर धारा 144 तहत के निषेधाज्ञा लागू हो । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पांच से अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने पर पाबंदी रहती है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने पानी के कथित तौर पर बढ़े हुए बिल के संबंध में 25 फरवरी को जंतर-मंतर पर 800 लोगों के 'शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन' के लिए अनुमति देने से पुलिस के इनकार को चुनौती देने वाली आप की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि उसे अनुमति दी जाती है तो ऐसे अन्य आवेदनों की बाढ़ आ जाएगी।
Bu hikaye Jansatta dergisinin February 24, 2024 sayısından alınmıştır.
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