एकल मतदाता सूची के जरिए एक साथ चुनाव की सिफारिश

कोविंद समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रपट

कोविंद समिति ने अपनी 18000 से ज्यादा पन्नों की रपट में से सिर्फ 321 पन्ने ही सार्वजनिक किए हैं।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने एवं इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की गुरुवार को सिफारिश की।

त्रिशंकु स्थिति, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं।

विधि आयोग 2029 से सरकार के सभी तीन स्तरों - लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों - के लिए एक साथ चुनाव कराने व सदन के त्रिशंकु होने या अविश्वास प्रस्ताव जैसे मामलों में एकता सरकार के प्रावधान की सिफारिश कर सकता है।

समिति ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि) और अनुच्छेद 172 (राज्य विधानमंडलों की अवधि) में संशोधन की आवश्यकता होगी।

'एक साथ चुनाव' कराने की अवधारणा को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति ने एकल मतदाता सूची तैयार करने और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने एवं इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की गुरुवार को सिफारिश की।