केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों से निष्पक्षता से काम करने की अपेक्षा की जाती है।
याचिकाकर्ताओं का मामला एक भ्रांति पर आधारित है कि किसी भी प्राधिकार में स्वतंत्रता केवल तभी बरकरार रखी जा सकती है, जब चयन समिति एक विशेष संरचना की हो।
सरकार ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जल्दबाजी में की गई।
केंद्र ने कहा कि कुछ लोग इस मामले में राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र ने इससे संबंधित कानून पर किसी तरह की रोक नहीं लगाने का अनुरोध भी किया है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखने के अपने फैसले का बचाव किया। केंद्र ने कहा कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता चयन समिति में न्यायिक सदस्यों को शामिल करने से ही तय नहीं होती है। न्यायिक सदस्यों के बिना चयन समितियां पक्षपातपूर्ण होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सरकार ने शीर्ष अदालत में जवाबी हलफनामा दाखिल कर यह दलील दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।
Bu hikaye Jansatta dergisinin March 21, 2024 sayısından alınmıştır.
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