जल बोर्ड को 28,400 करोड़ रुपए मिले, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं

सुप्रीम कोर्ट में घिरी दिल्ली सरकार, प्रधान वित्त सचिव ने कहा

दिल्ली सरकार के प्रधान वित्त सचिव ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को वित्तवर्ष 2015-16 से अबतक 28,400 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं लेकिन उसने शर्तों के अनुरूप इस धन का इस्तेमाल नहीं किया है। प्रधान वित्त सचिव ने शीर्ष अदालत को यह जानकारी आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की उस याचिका के जवाब में दी है जिसमें आरोप लगाया गया कि वह जल निकाय को धन आबंटित नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि वैधानिक निकाय में जवाबदेही की कमी है।