सांसदों की अयोग्यता से जुड़ा कानून निरस्त करना चाहती है सरकार

अधिनियम और कुछ कानूनों में टकराव को दूर करने का प्रस्ताव, मंत्रालय के विधायी विभाग ने जनता से भी मांगी राय

• प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य मौजूदा संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा-3 को युक्तिसंगत बनाना और अनुसूची में दिए गए पदों की नकारात्मक सूची को हटाना है, जिसके धारण पर किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

• मसविदा विधेयक में कुछ मामलों में अयोग्यता के 'अस्थायी निलंबन' से संबंधित मौजूदा कानून की धारा-4 को हटाने का भी प्रस्ताव है। इसमें इसके स्थान पर केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करके अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है।