कुछ चुनावी दस्तावेजों तक अब आम जनता की पहुंच नहीं होगी

केंद्र सरकार ने नियमों में किया बदलाव - संचालन नियमों में परिवर्तन को कानूनी चुनौती देगी कांग्रेस

केंद्र सरकार ने चुनाव नियमों में बदलाव करते हुए सीसीटीवी कैमरा व 'वेबकास्टिंग फुटेज' और उम्मीदवारों की वीडियो रिकार्डिंग जैसे इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी है, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे गए 'कागजात' या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया है। नियम 93 के अनुसार, चुनाव से संबंधित सभी 'कागजात' सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे जाने का प्रावधान है। कांग्रेस फैसले को चुनौती देगी।

सरकार की ओर से चुनाव नियमों में किए गए संशोधन में 'कागजातों' के बाद 'जैसा कि इन नियमों में निर्दिष्ट है' शब्द जोड़े गए हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा कि मतदान केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के दुरुपयोग से मतदान की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है।