संजीवनी-महिला सम्मान योजनाओं से दिल्‍ली सरकार ने बनाई दूरी

कहा, किसी राजनीतिक दल द्वारा पंजीकरण कराना धोखाधडी

दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को सार्वजनिक नोटिस जारी कर महिलाओं को 2,100 रुपए और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की योजनाओं से खुद को अलग कर लिया, जिससे विधानसभा चुनावों से पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया।

दिल्ली सरकार के दोनों विभागों ने लोगों को आगाह किया कि 'अस्तित्वहीन' योजनाओं में पंजीकरण के नाम पर किसी से भी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और कहा कि किसी भी निजी व्यक्ति या राजनीतिक दल द्वारा इस तरह के फार्म भरवाना या जानकारी एकत्र किया जाना धोखाधड़ी है। यह घटनाक्रम, 'आप' नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए लोगों के पंजीकरण की कवायद शुरू करने के कुछ दिनों बाद सामने आया।