केंद्र के अफसरों पर प्राथमिकी के लिए राज्य की सहमति जरूरी नहीं

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआइ से कहा

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने दो जनवरी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में दो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआइ जांच को रद्द कर दिया गया था।