मध्यप्रदेश में 57 प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी होने के साथ ही मालवा-निमाड़ की ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परिदृश्य स्पष्ट हो गया है। अब सब की निगाहें यहां के उन 10 निर्वाचन क्षेत्र पर है, जहां से पार्टी के टिकट को लेकर बहुत मारामारी है। इनमें से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां वर्तमान विधायकों का मजबूत विकल्प तलाशने में पार्टी को पसीना आ गया है। वहीं, कुछ सीट पर पार्टी के बड़े नेताओं की रुचि है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश के नेताओं को दरकिनार कर इनमें से ज्यादातर टिकट दिल्ली की दखल से ही तय होंगे।
1- महू विधानसभा
यहां से अभी मध्यप्रदेश सरकार की कबीना मंत्री उषा ठाकुर विधायक हैं। पार्टी यह तय नहीं कर पा रही है कि यहां से ठाकुर को ही एक बार फिर मौका दिया जाए या किसी नए चेहरे को सामने लाया जाए। इस बार महू में स्थानीय चेहरे को मौका दिए जाने की बात प्रमुखता से सामने आई है और स्थानीय नेता पार्टी के दिग्गजों के सामने भी दमदारी से यह बात रख चुके हैं। ठाकुर पर बड़ा आरोप स्थानीय नेताओं को अनदेखा करने और क्षेत्र के विकास में रुचि नहीं लेने का है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संघ के दिग्गज भैया जी जोशी से नजदीकी ठाकुर का मजबूत पक्ष है और इसी के चलते हुए अपनी उम्मीदवारी को लेकर आश्वस्त हैं। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के चलते ठाकुर क निर्वाचन क्षेत्र इंदौर तीन में भी वापसी हो सकती है। महू से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवारी के लिए एक मजबूत दावा मध्यप्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष डॉ निशांत खरे का भी है।
2- इंदौर 5 विधानसभा
Bu hikaye Rising Indore dergisinin 11 October 2023 sayısından alınmıştır.
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इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
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सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।
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