इंदौर विकास प्राधिकरण ने लॉटरी के माध्यम से 25 करोड़ की संपत्ति बेच दी है। चुनाव आचार संहिता के कारण यह लॉटरी लटक गई थी। अब जब आचार संहिता हट गई तो प्राधिकरण ने कंप्यूटर के माध्यम से लॉटरी खोलने का काम कर दिया।
प्राधिकरण के द्वारा योजना क्रमांक 97 पार्ट 4 में चोइथराम रेत मंडी के पास में स्थित 42 प्लॉट के लिए लॉटरी पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसमें प्राधिकरण के द्वारा प्लॉट की प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दर निश्चित कर दी गई थी। आवेदकों से कहा गया था कि वह अपने आवेदन बनाकर अर्नेस्ट मनी के साथ जमा कर देवे। प्राधिकरण के द्वारा जारी की गई इस योजना पर 42 प्लॉट के लिए 499 व्यक्तियों के द्वारा आवेदन किया गया। इस आवेदन की लॉटरी 11 अक्टूबर को खोली जाना थी। उस समय पर चुनाव आयोग के द्वारा मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई थी। आचार संहिता लागू हो जाने के कारण प्राधिकरण यह लॉटरी नहीं खोल सका था। ऐसी स्थिति में अब जब चुनाव हो गए और आचार संहिता हट गई।
Bu hikaye Rising Indore dergisinin 13 December 2023 sayısından alınmıştır.
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डोनाल्ड ट्रंप की जीत से उनकी भतीजी नाखुश, जताया खेद
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Elections) नतीजे अब सामने आ गए हैं और इन नतीजों में रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को बड़ी जीत हासिल हुई है।
ट्रंप की जीत के बाद अब भारत में ट्रंप टॉवर पर फोकस
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत ने भारत में उनके रिहायशी प्रोजेक्ट ट्रम्प टॉवर को तेज गति दी है। उनकी दूसरी जीत के बाद देश में एक डेवलपर ने आधा दर्जन नई डी का ऐलान किया । गंगनचुंबी इमारत ट्रम्प टॉवर में लग्जरी अपार्टमेंट की शुरुआती कीमत साढ़े चार करोड़ रुपए है।
क्रूर पति के बच्चे को मुझे जन्म नहीं देना
इंदौर में लव मैरिज के एक साल बाद ही पति-पत्नी में इतने विवाद हुए कि उनके बीच की चाहत एक-दूसरे के लिए नफरत में बदल गई। पत्नी ने गर्भ में पल रहे बच्चे के अबॉर्शन की अनुमति हाईकोर्ट से मांगी। हाईकोर्ट के आदेश पर महिला एडवोकेट बतौर काउंसलर नियुक्त हुईं। उन्होंने पति-पत्नी की काउंसिलिंग की, सुनवाई में जज ने भी समझाइश दी, लेकिन एजुकेटेड पति-पत्नी साथ रहने को राजी नहीं हुए।
'भीख मांग कर भी मैंटिनेस तो देना होगा' जैसे आदेशों पर लगेगी लगाम! सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करने के लिए 8 पैमाने तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों से कहा है कि गुजारा भत्ता तय करते वक्त वे पति-पत्नी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, पली और बच्चों की जरूरतें, दोनों के रोजगार की स्थिति, आय और संपत्ति को आधार बनाए।
गाजर का हलवा खाने में ही नहीं, सेहत बनाने मैं भी होता है लाजवाब, जानें इसके फायदे
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नेप्रा का कांट्रैक्ट रद्द नहीं होगा
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ज्ञान के मंदिर में बनेगा ज्ञान पार्क
विवेकानंद स्कूल के बगीचे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का प्राधिकरण करेगा सुंदरीकरण
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'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल को पुरःस्थापित करने या बिल के एडमीशन पर लोकसभा में मंगलवार को वोटिंग हुई है।
पुलिस थानों में लगा है अटाले का ढेर
इंदौर शहर के पुलिस थानों में अटाले का ढेर लगा हुआ है।
निगम अधिकारी ने ...ida पर रौब जमाया
जो जमीन प्राधिकरण के नाम हुई ही नहीं उसका प्राधिकरण पर टैक्स लगाया...