उत्तरप्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों के लिए भाजपा का बड़ा गेम....
Rising Indore|27 December 2023
राजस्थान के मुख्यमंत्री और मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री को चेहरा बनाकर ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश
उत्तरप्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों के लिए भाजपा का बड़ा गेम....

नए साल में होने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों के लिए भाजपा ने बड़ा गेम तैयार किया है। इसके तहत इस राज्य के ब्राह्मण वोटो को साधने की कोशिश शुरू हो गई है। इस कोशिश के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री और मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री को भाजपा के द्वारा चेहरा बनाया जा रहा है।

चुनाव राजस्थान में हुए। नया मुख्यमंत्री राजस्थान को मिला, लेकिन भजनलाल के नाम की चर्चा राजस्थान के साथ-साथ उत्तरप्रदेश में भी होने लगी। इसकी वजह थी उनका ब्राह्मण समुदाय से आना। कहा गया कि राजस्थान में एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने यूपी के ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश की है। इससे साथ ही मध्यप्रदेश में भी राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया।

पांच राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए तो सभी दलों का फोकस लोकसभा चुनाव की तरफ हो गया है। बीजेपी दो राज्यों में ब्राह्मण मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री बनाकर पूरे समुदाय को संदेश देने की कोशिश कर चुकी है। उत्तरप्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए नया दांव चला है। अखिलेश यादव की सपा ब्राह्मण महापंचायत के साथ चुनाव प्रचार शुरू करने जा रही है।

Bu hikaye Rising Indore dergisinin 27 December 2023 sayısından alınmıştır.

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इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।

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भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।

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