भाजपा-सपा में तेज सोशल मीडिया वार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अलग चल रहा है माहौल
Rising Indore|15 May 2024
भारतीय जनता पार्टी-भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर लगभग 150 सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही है।
भाजपा-सपा में तेज सोशल मीडिया वार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अलग चल रहा है माहौल

प्रदेश मुख्यालय पर तकरीबन 50 कंटेंट राइटर, 20 वीडियो एडिटर, फोटो ग्राफिक्स डिजाइनर, मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर, सोशल मीडिया हैंडलर काम काम कर रहे हैं। इन्हें इनकी काबिलियत के अनुसार सैलरी भी दी जाती है। इनका काम विपक्ष के नेताओं के बयानों को निकालकर उसमें कमियां ढूंढकर वायरल करना है।

इसके अलावा भाजपा के बड़े नेताओं के बयान, मीडिया में छपी खबरें और पार्टी की नीतियों के वीडियो, फोटो या कंटेंट लोगों तक पहुंचाना है। भाजपा में पूरे प्रदेश में काम करने वाले तकरीबन 5.50 लाख लोग हैं।

कांग्रेस- इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं। लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय में सोशल मीडिया विभाग के लिए अलग से विंग बनाया गया है, जिसकी संयोजक पंखुड़ी पाठक हैं। इस विंग में तकरीबन 60 लोगों की टीम काम कर रही है।

इसमें 8 वीडियो एडिटर, 22 कंटेंट राइटर, 5 ग्राफिक्स डिजाइनर शामिल हैं। इसमें सभी तरह के प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। इसके अलावा जिलों में इनके एक संयोजक और बूथ स्तर तक इन्फ्लुएंसर हैं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले तकरीबन 2 लाख लोग हैं।

समाजवादी पार्टी - सपा मुख्यालय पर सोशल मीडिया टीम काम कर रही है। सपा से जुड़े लोगों की माने तो तकरीबन 50 लोग इस टीम मे शामिल हैं। 15 कंटेंट राइटर, 12 वीडियो एडिटर और फोटो ग्राफिक्स डिजाइनर, मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर, सोशल मीडिया हैंडलर शामिल हैं।

Bu hikaye Rising Indore dergisinin 15 May 2024 sayısından alınmıştır.

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इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।

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भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।

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